इन कर्मचारियों को योगी कैबिनेट ने दिया होली का गिफ्ट किए गए स्थाई सातवें वेतन आयोग के तहत मिलेगा का वेतन
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च सोमवार को अपनी मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में योगी सरकार ने 19 अहम प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। इनमें से केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजना के कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिली यहां 25 साल से तैनात कर्मचारियों को अब स्थाई करने की प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसला भी लिए गए इन सब की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दी।
वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स फेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी मिलन की जमीन के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उसे अब सीधा को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
संवादाताओ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दो दशकों से बंद पड़ी कताई मिल की निष्प्रयोजक 451.20 एकड़ जमीन के हस्तांतरण से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। इससे प्रदेश में तथा स्थानीय उद्यमिता के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं को बहुत फायदा होगा।
पत्रकारों से बात करते हुए श्री खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोट के तहत राजधानी में डीटीआईआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि को निशुल्क दिए जाने संबंधित एक प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में इस जमीन की कीमत 94 लाख 19120 है डीटीएच फैसिलिटी का विकास एक संयुक्त जांच केंद्र के रूप में होगा। जिसका इस्तेमाल डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ नोट के तहत स्थापित रक्षा इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं प्रमाण के लिए किया जाएगा।
