पीएम आवास योजना 2.0 का सत्यापन पूरा, दिवाली तक मिलेगी पहली किस्त, लिस्ट मे चेक करे अपना नाम..

लखनऊ, 2 अक्टूबर 2025 – उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के तहत सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दिवाली के त्योहार तक चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि हस्तांतरित होने के मजबूत आसार हैं। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों परिवारों को पक्के मकान का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों योजनाओं के तहत यह प्रगति उत्तर प्रदेश को ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन की दिशा में मजबूत बनाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? जानें योजना की बुनियाद और उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना था, जो अब 2025 तक विस्तारित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में यह योजना ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U) दोनों रूपों में लागू है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1.2 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें तीन किस्तों में धनराशि जारी होती है।
इस योजना का फोकस कच्चे मकानों को पक्का बनाने, नई निर्माण पर जोर है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां ग्रामीण आबादी अधिक है, वहां पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची 2025 ने लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक 50 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हो चुके हैं, जो योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

यूपी में सत्यापन प्रक्रिया की पूरी डिटेल: कैसे हुई यह सफलता?

उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना का सत्यापन जून 2025 से शुरू होकर सितंबर तक चला। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों के दस्तावेजों, जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण, आय प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व की जांच की गई। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग और आवास एवं शहरी योजना मंत्रालय ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
सत्यापन के दौरान 95% से अधिक आवेदनों को मंजूरी मिली, जबकि बाकी को मामूली सुधार के बाद शामिल किया गया। यह प्रक्रिया जीपीएस सर्वे, मोबाइल ऐप-आधारित वेरिफिकेशन और स्थानीय पंचायतों की मदद से पूरी की गई। परिणामस्वरूप, दिवाली 2025 तक पहली किस्त जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले देरी की वजह से प्रभावित परिवारों को अब तत्काल राहत मिलेगी।

दिवाली 2025 तक पहली किस्त: राशि, योग्यता और हस्तांतरण का समय

दिवाली के अवसर पर पहली किस्त जारी करने की घोषणा से लाभार्थी उत्साहित हैं। पीएम आवास योजना की पहली किस्त में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50,000 रुपये और शहरी के लिए 40,000 रुपये तक की राशि ट्रांसफर होगी। यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जाएगी, जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है।
योग्य लाभार्थी वे हैं जिनका नाम आधिकारिक पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2025 में शामिल हो। सत्यापन पूरा होने के बाद, हस्तांतरण 15 अक्टूबर से शुरू हो सकता है, ताकि दीपावली के पहले सप्ताह तक सभी खाते में पैसा पहुंच जाए। राज्य सरकार ने विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां हेल्पलाइन 1800-XXX-XXXX पर कॉल करके स्टेटस चेक किया जा सकता है।

लाभार्थी सूची कैसे चेक करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची 2025 या शहरी सूची चेक करना अब आसान है। आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in या pmaymis.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर ‘बेनिफिशरीरी सर्च’ ऑप्शन चुनें।
राज्य के रूप में ‘उत्तर प्रदेश’ सिलेक्ट करें।
जिला, ब्लॉक और गांव का नाम डालें।
रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर आपकी स्थिति, किस्त डिटेल और सत्यापन स्टेटस दिखेगा। यदि नाम नजर न आए, तो नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें। यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप के जरिए भी उपलब्ध है, जो डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाती है।

योजना के फायदे: यूपी के लाखों परिवारों को कैसे बदलेगी जिंदगी?

प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन का एक मजबूत हथियार साबित हो रही है। सत्यापन पूरा होने से अब 10 लाख से अधिक परिवारों को तत्काल लाभ मिलेगा। पक्के मकान से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी सुधरेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि मकान का स्वामित्व अक्सर महिलाओं के नाम पर होता है। इसके अलावा, निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, जैसे सीमेंट, ईंट और मजदूरी का बाजार। दीर्घकालिक रूप से, यह योजना उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट बनाने में योगदान देगी।

भविष्य की योजनाएं: 2025 के बाद क्या होगा?

2025 के बाद पीएम आवास योजना का विस्तार जारी रहेगा, जिसमें PMAY 2.0 के तहत 1 करोड़ नए आवास शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य-विशेष सब्सिडी की घोषणा की है, जैसे अतिरिक्त 10,000 रुपये की मदद। सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं को और तेज करने के लिए AI-आधारित टूल्स का उपयोग किया जाएगा।
लाभार्थियों से अपील है कि वे समय पर दस्तावेज अपडेट रखें। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम बनेगी, बल्कि पूरे राज्य की प्रगति को गति देगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल विजिट करें।