उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय में वृद्धि की घोषणा की
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, अब इन कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 20,000 रुपये का वेतन मिलेगा, जो पहले 16,000 रुपये था। इस कदम से प्रदेश के लगभग 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लाभ होगा।
पहले कितना मिलता था मानदेय?
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये प्रति माह था। संयुक्त आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ ने लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की थी, जिसमें न्यूनतम वेतन को 20,000 रुपये करने की अपील की गई थी। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए नए बजट में यह संशोधन किया है।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?
इस वेतन वृद्धि से प्रदेश के लगभग 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवनयापन कर सकेंगे।
बजट में क्या हैं नए प्रावधान?
20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए उत्तर प्रदेश के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें चार नए एक्सप्रेस-वे, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरण, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर, विन्ध्याचल और कुशीनगर में नई विश्वविद्यालयों की स्थापना, वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन, हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डों की स्थापना, लखनऊ में एआई सिटी और आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी की स्थापना जैसी घोषणाएँ शामिल हैं।
कहाँ क्या बनेगा इस बजट से?
चार नए एक्सप्रेस-वे: राज्य में चार नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जिससे परिवहन सुविधा में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार: मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा में सहायता मिलेगी।
एयरपोर्ट का विस्तार: वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यातायात में वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
नई विश्वविद्यालयों की स्थापना: गोरखपुर, विन्ध्याचल और कुशीनगर में नई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज: वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में विविधता आएगी।
उत्सव भवन और श्रमिक अड्डे: हर विधानसभा क्षेत्र में उत्सव भवन और हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डों की स्थापना की जाएगी, जिससे सामाजिक और श्रमिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
एआई सिटी और साइंस सिटी: लखनऊ में एआई सिटी और आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ
न्यूनतम मानदेय में वृद्धि के अलावा, सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भी सुधार की घोषणा की है। अब इन कर्मचारियों की भर्ती सीधे एजेंसियों के माध्यम से न होकर, एक नए आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा।
इसके साथ ही, संविदा कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत इन कर्मचारियों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट प्रस्तुत करने के बाद कहा कि यह बजट वंचितों को वरीयता देने वाला है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उनके वेतन में वृद्धि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, राज्य को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की बात भी कही गई।
