वाराणसी में बिना नक्शा पास के चल रहा था लॉन और बैंक्वेट हॉल, विकास प्राधिकरण ने की सीलिंग की कार्रवाई

वाराणसी में बिना नक्शा पास के चल रहा था लॉन और बैंक्वेट हॉल, विकास प्राधिकरण ने की सीलिंग की कार्रवाई

वाराणसी। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां बिना नक्शा पास कराए संचालित हो रहे एक लॉन और बैंक्वेट हॉल को वीडीए ने सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा की गई, जिसके बाद निर्माणकर्ताओं और संचालकों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक, यह लॉन और बैंक्वेट हॉल शहर के एक प्रमुख इलाके में स्थित था, जहां लंबे समय से बिना किसी वैधानिक अनुमति के संचालन हो रहा था। वीडीए के अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि उक्त निर्माण के लिए न तो नक्शा स्वीकृत कराया गया था और न ही जरूरी ले-आउट की अनुमति ली गई थी। जांच के बाद प्राधिकरण ने पाया कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के नियमों का उल्लंघन करता है।

वीडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। टीम ने पहले निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने और नियमों का पालन न होने के कारण अंततः सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिसने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई में कोई बाधा न आए। सील किए गए भवन को अब पुलिस की निगरानी में रखा गया है।

अवैध निर्माण पर आगे भी की जाएगी कारवाई

वीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि शहर की नियोजित विकास योजना को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से उचित अनुमति जरूर लें, वरना उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

लंबे समय से चल रहा था अवैध निर्माण, कारवाई मे होती थी देरी

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण लंबे समय से चल रहे थे और कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई में देरी होती थी। हालांकि, अब वीडीए की सक्रियता से अवैध निर्माणकर्ताओं में डर का माहौल है। इस कार्रवाई को शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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