यूपी में भू-माफियाओं पर सख्ती: हर जिले में होगी कड़ी कार्रवाई, लेखपाल-कानूनगो से छिने अधिकार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए हर जिले में सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अवैध कब्जे और भूमि घोटाले करने वालों की खैर नहीं है। सरकार ने इस दिशा में लेखपाल और कानूनगो के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए हैं ताकि पारदर्शिता और ईमानदारी से भूमि मामलों का निपटारा किया जा सके।
भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी
प्रदेश में अवैध कब्जों और भूमि घोटालों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार ने भू-माफियाओं पर कड़ा प्रहार करने की रणनीति बनाई है। राज्य के सभी जिलों में प्रशासन को सख्ती से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने तहसील स्तर पर विशेष निगरानी दल गठित किए हैं जो सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जे की जांच करेंगे। इन मामलों की सीधी रिपोर्ट जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।
लेखपाल और कानूनगो के घटाए गए अधिकार
सरकार ने भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत की संभावनाओं को रोकने के लिए लेखपाल और कानूनगो के कुछ प्रमुख अधिकारों में कटौती कर दी है। पहले जिन मामलों में ये अधिकारी निर्णय लेने में स्वतंत्र थे, अब वे बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।
- भूमि रिकॉर्ड से संबंधित फैसलों पर अब एसडीएम और डीएम की सीधी निगरानी होगी।
- अवैध कब्जे की शिकायतों पर अब सिर्फ लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसकी जांच अलग से कराई जाएगी।
- भूमि की नाप-जोख और सीमांकन का काम पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
जनता को राहत, सरकारी जमीनों की होगी सुरक्षा
सरकार की इस कार्रवाई से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। खासतौर पर उन लोगों को, जिनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। सरकारी जमीनों को भी सुरक्षित करने के लिए अब डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
